जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों का संकट

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 38,872 सरकारी पद खाली पड़े हैं। यह चौंकाने वाली जानकारी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उमर अबदुल्ला सरकार द्वारा प्रदान की गई। यह आंकड़ा प्रदेश में कर्मचारियों की कमी और प्रशासनिक चुनौतियों को दिखाता है, जिससे सेवा वितरण पर भी असर पड़ सकता है। इन रिक्त पदों में 3,318 राजपत्रित (गैजेटेड), 24,427 अराजपत्रित (नान गैजेटेड) और 11,127 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद शामिल हैं।

विधायक इरफान हाफिज लोन ने विधानसभा में मुद्दे को उठाया था, जिस पर सरकार ने विस्तृत आंकड़े पेश किए। यह स्थिति उन लाखों युवाओं के लिए निराशाजनक है जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार की तलाश में हैं। इन रिक्तियों के बीच बड़ा वर्ग उन अस्थायी, कैजुअल, मौसमी और संविदा कर्मचारियों का है, जो लंबे समय से अपने नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। उमर सरकार ने बताया कि इस मामले की समीक्षा के लिए 19 मार्च 2025 के सरकारी आदेश संख्या 384-जेके(जीएडी) के तहत समिति का गठन किया गया है। यह समिति इन कर्मचारियों के मानवीय, कानूनी और वित्तीय पहलुओं का गहन अध्ययन कर रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय विभिन्न विभागों और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी और सुझाव मिलने के बाद ही लिया जाएगा।

विभागवार आंकड़ों के अनुसार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 12,797 पद खाली हैं, जिनमें 2,125 राजपत्रित, 8,064 अराजपत्रित और 2,608 एमटीएस पद शामिल हैं। इसके बाद कृषि उत्पादन, पशु/भेड़ पालन और बागवानी क्षेत्र में 4,939 पद, लोक निर्माण (आरएंडबी) में 2,190, वित्त विभाग में 1,829 और वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग में 1,619 पद रिक्त हैं। इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य, स्कूल शिक्षा, युवा सेवा एवं खेल, बिजली विकास, आवास एवं शहरी विकास और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों में भी बड़ी संख्या में रिक्तियां मौजूद हैं। सरकार ने रिक्त पदों को भरने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। पिछले दो वर्षों में, 2,150 पद जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को भर्ती के लिए भेजे गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के 794 और स्कूल शिक्षा के 594 पद शामिल हैं। इसी तरह, 2024 में जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) को 11,582 पद भेजे गए, जिसमें सिर्फ गृह विभाग के 9,360 पद थे। 2025 में भी जेकेएसएसबी को 6,340 पद रेफर किए गए हैं। उमर सरकार ने रिक्तियों की समय पर पहचान, भर्ती एजेंसियों को भेजना, प्रक्रिया की निगरानी, विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही है। अस्थायी कर्मियों के वेतन के संबंध में, सरकार ने बताया कि उन्हें उनकी नियुक्ति की शर्तों और सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।