क्या 2026 में दोहरा पाएंगी 2021 की सफलता

कोलकाता । पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य 2016 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2021 और 2026 के चुनावों की तैयारी तक काफी बदल चुका है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रभुत्व वाली 294 सीटों वाली विधानसभा में वाम-कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़ती लोकप्रियता और टीएमसी के सुदृढ़ीकरण के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं, जो क्षेत्रीय गतिशीलता, जनसांख्यिकी और मतदाता सूची में बदलाव से प्रभावित हैं। 

2016 में टीएमसी ने 2011 की वाम-विरोधी लहर को और मजबूत कर 211 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन को केवल 32 सीटें मिलीं (गठबंधन के हिसाब से सीपीएम को 26 और कांग्रेस को 0), जिनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और घाटाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कुछ सीटें शामिल थीं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें मिलीं, जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग और शहरी बाहरी इलाकों में थीं, जो राज्य में भगवा पार्टी की शुरुआती उपस्थिति का संकेत देती हैं। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल (उदाहरण के लिए दक्षिण 24 परगना में 31/31) और शहरी कोलकाता (11 में से अधिकांश सीटें) में शानदार जीत हासिल की, जबकि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों और ग्रामीण हुगली में वामपंथियों की ताकत बनी रही। 2011 के परिसीमन के बाद 23 जिलों में 294 निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर किया गया, जिससे टीएमसी के ग्रामीण आधार को मजबूती मिली।

इसके बाद 2021 के चुनावों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया, इसमें भाजपा ने हिंदुत्व-एनआरसी के मंच पर 77 सीटें जीतकर जबरदस्त बढ़त हासिल की। बीजेपी ने जंगलमहल (पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुराः 30 सीटें) और उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी) में भी बढ़त बनाई। संदेशखाली जैसे मुद्दों और कोविड प्रबंधन में हुई गड़बड़ियों को लेकर सत्ता विरोधी लहर के बावजूद टीएमसी ने वापसी कर 213 सीटें जीतीं। टीएमसी ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (मालदा, मुर्शिदाबाद, दो 24 परगनाः बड़ी बढ़त) में दबदबा बनाए रखा और दक्षिण 24 परगना (31 सीटें), हावड़ा (16) और हुगली (18) में अपनी सीटें बरकरार रखीं। भाजपा ने सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जहां टीएमसी की कल्याणकारी योजनाओं ने 30 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर दिलाए। 

अब मार्च 2026 तक, अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के बाद मतदाता सूचियों से 63.66 लाख नाम (मतदाताओं के 10 प्रतिशत से अधिक) हटा दिए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों, मतुआ (नमशूद्र) क्षेत्र और अल्पसंख्यक जिलों की 125 से अधिक सीटों पर जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। इसके प्रभावों में मतुआ और उत्तरी बंगाल के उन क्षेत्रों में बीजेपी की संभावित बढ़त शामिल है, जहां नाम हटाए गए हैं, और यह टीएमसी के अल्पसंख्यक गढ़ों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा को चुनौती दे सकता है, जहां नाम हटाए जाने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना (कुल 64 सीटें), पुरबा बर्धमान (16) और पुरबा मेदिनीपुर (16) जैसे जिलों में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, जहां राजकोषीय तनाव (अनुमानित 62,000 करोड़ रुपये का घाटा) विपक्षी चर्चाओं को बल दे रहा है।

भाजपा ने सीमावर्ती और जंगलमहल क्षेत्रों में हिंदुओं के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (सीएए-एनआरसी) के भय का फायदा उठाते हुए अपनी सीटें 3 से बढ़ाकर 77 कर लीं, जबकि टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक (30-40 प्रतिशत वोट बैंक) को एकजुट करके इसका मुकाबला किया। 2011 के बाद परिसीमन ने सीमाएँ तय कर दीं, लेकिन 2026 के एसआईआर मतदाता सूची ने नरम पुनर्निर्धारण का काम किया, जिससे मतुआ (नागरिकता के बाद) में भाजपा को मजबूती मिली और टीएमसी के कल्याणकारी प्रभुत्व की परीक्षा हुई। आर्थिक संकट - बढ़ता घाटा (2022-23 में 49,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,05,000 करोड़ रुपये का ऋण) - और अंतरिम बजट में किए गए तुष्टीकरण (उत्तरी बंगाल के विकास के बजाय मदरसा निधि का उपयोग) ने विभाजन को और गहरा कर दिया। उत्तर-दक्षिणी बंगाल का विभाजन और गहरा गया है, टीएमसी 200 से अधिक सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जबकि भाजपा गठबंधन के माध्यम से 100 से अधिक सीटों का लक्ष्य बना रही है। यह बदलाव पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन से लेकर टीएमसी-भाजपा के द्विध्रुवीय चुनावी मुकाबले तक के परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें 2026 के चुनाव सीमित सीटों और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी पर निर्भर करेगा।