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अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार नई एसआईटी के गठन से जुड़े अधिकारियों के नाम कोर्ट में पेश कर सकती है। बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई में यूपी सरकार को एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट की 22 जुलाई को हुई बैठक में मंदिर में पूजा-पाठ की पूरी व्यवस्था के लिए गठित ‘धार्मिक समिति’ का पुनर्गठन करके उसमें अयोध्या के पांच संतों समेत कुल नौ सदस्यों को शामिल करने और ट्रस्ट का एक प्रवक्ता तथा सचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि बैठक में ट्रस्ट के सीईओ पद के लिये बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए मांगा गया एक माह का अतिरिक्त समय देने पर भी सहमति बनी, साथ ही इस कार्य में हो रहे देरी को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों ने सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित बढ़ोत्तरी के लिए की गई तैयारियों, ट्रस्टी के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में हुई प्रगति और कई प्रशासनिक व वित्तीय मुद्दों की समीक्षा की। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्टी मंडल ने अनियमितताएं सामने आने के बाद बैंक की प्रक्रिया और गंभीरता के अभाव पर निराशा प्रकट की है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की वित्त समिति को बैंक के साथ संबंधों पर और मानक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार कर समुचित निर्णय लेने को कहा है।
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