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नई दिल्ली। बिहार अब केवल कृषि ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) ने बिहार के बांका जिले में 2.8 गीगावॉट क्षमता वाला एक विशाल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। लगभग 56 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना बिहार के औद्योगिक और ऊर्जा इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। यदि यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है, तो बिहार पहली बार परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो जाएगा।
यह परियोजना भारत सरकार के उस महत्वाकांक्षी रोडमैप का हिस्सा है, जिसके तहत साल 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। एनटीपीसी की परमाणु ऊर्जा इकाई एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड बांका में इस परियोजना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी (व्यावहारिकता अध्ययन) शुरू करने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह अध्ययन अक्टूबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें जमीन की उपलब्धता, जल स्रोत और सुरक्षा मानकों का गहन आकलन किया जाएगा। बिहार सरकार ने पहले ही इस अध्ययन और संयंत्र के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। योजना के अनुसार, शुरुआत में 700-700 मेगावॉट की दो यूनिट लगाई जाएंगी, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर चार यूनिट (कुल 2.8 गीगावॉट) तक किया जा सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना बिहार की आर्थिक तस्वीर बदल देगी। राज्य में न केवल हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, बल्कि बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, आवास और जल आपूर्ति का भी तेजी से विकास होगा। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता आने से बिहार में बड़े उद्योगों के निवेश की संभावनाएं प्रबल होंगी, जिसका सकारात्मक असर पूरे पूर्वी भारत पर पड़ेगा।
वर्तमान में देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.8 गीगावॉट है। एनटीपीसी स्वयं 30 गीगावॉट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए बिहार के अलावा झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी साइट्स की तलाश की जा रही है। बांका का यह प्रस्तावित न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बिहार को राष्ट्रीय ऊर्जा मानचित्र पर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने का सुनहरा अवसर है।
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