भारत के आर्थिक विकास में राज्यों को बढ़ानी होगी अपनी हिस्सेदारी

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के समस्त राज्यों को देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। विशेष रूप से उन राज्यों को, जिनकी आर्थिक विकास दर देश की औसत आर्थिक विकास दर से नीचे है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए औसतन 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आर्थिक विकास दर हासिल करना आवश्यक है।   वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं। परंतु, 1980 के दशक में इन राज्यों को “बीमारु” राज्य की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, भारत के 10 में से 4 नागरिक इन राज्यों में निवास करते थे। साथ ही, इन राज्यों की आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी जिससे इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। 

वर्ष 2000-01 में उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान 22 प्रतिशत था जो वर्ष 2034-24 में घटकर 21 प्रतिशत हो गया। पिछले, लगभग 25 वर्षों के दौरान देश के इन चारों बड़े राज्यों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग उसी स्तर पर बना रहा है, जो एक चिन्तनीय विषय होना चाहिए। यदि देश के सबसे बड़े राज्यों का देश के आर्थिक विकास में योगदान नहीं बढ़ेगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में किस प्रकार शामिल हो सकता है। अतः उक्त बड़े चारों राज्यों को अपने आर्थिक विकास को गति देना अब एक आवश्यक आवश्यकता बन गया है।

वर्ष 2024-25 के प्रति व्यक्ति आय  के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो ध्यान में आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर 234,859 रुपए प्रतिवर्ष था। जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 76,000 रुपए प्रतिवर्ष थी, उत्तर प्रदेश में यह 126,304 रुपए थी, मध्य प्रदेश में 170,320 रुपए थी एवं राजस्थान में 206,440 रुपए थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय बिहार में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तीन गुणा अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। पूरे भारत में बेरोजगारी की दर 5.1 प्रतिशत है जबकि, राजस्थान में 7.7 प्रतिशत एवं बिहार में 7.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश से रोजगार पाने के उद्देश्य से नागरिकों का देश के अन्य प्रदेशों में पलायन 37 प्रतिशत है। अर्थात, पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में होने वाले नागरिकों के पलायन का 37 प्रतिशत हिस्सा केवल बिहार एवं उत्तर प्रदेश का होता है। क्योंकि, इन राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित नहीं हो रहे हैं एवं इन प्रदेशों के नागरिक मजबूरी में अन्य राज्यों को पलायन करते हैं ताकि उन्हें अन्य राज्यों में रोजगार प्राप्त हो सके।   

उक्त कारणों के चलते ही, उक्त चारो राज्यों को “बीमा” राज्यों की संज्ञा दी गई थी। परंतु, हाल ही के समय में इन राज्यों में, विशेष रूप से, आर्थिक क्षेत्र में, परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उक्त चारों राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान, भारत में कृषि के औसत योगदान की  तुलना में, बहुत अधिक है। अर्थात इन राज्यों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 47 प्रतिशत है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत है। प्रदेश की अधिकतम आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है एवं अपने रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अधिक आबादी के कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के चलते प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के विकसित नहीं होने के चलते इन क्षेत्रों में रोजगार के कम अवसर निर्मित होते हैं एवं मजबूरी में प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या को कृषि क्षेत्र पर निर्भर होना पड़ता है अथवा रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों को पलायन करना होता है। इसी प्रकार, राजस्थान में भी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, 26 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से एवं 43 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। उत्तर प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 28 प्रतिशत कृषि क्षेत्र, 28 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र एवं 44 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। बिहार में भी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से, 18 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से एवं 57 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है। जबकि, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16 से 18 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 18 से 20 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 62 से 64 प्रतिशत है।     

हाल ही के समय में, उक्त चारों राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा  रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश, ऑटोमोबाईल उत्पादन के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित हो चुका है। इंदौर के आसपास विकसित किए गए ऑटोमोबाईल हब में 10 से अधिक चार पहिया उत्पादन करने वाली इकाईयां स्थापित हो गई हैं एवं 200 से अधिक ऑटो कम्पोनेंट का उत्पादन करने वाली इकाईयां स्थापित हो गई हैं। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल माना जाता है एवं मखाना उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या को बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से कम करने में सफलता प्राप्त कर ली है। राजस्थान भी 10 वर्ष पूर्व ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या को कम करने में सफल रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में आज उत्तर प्रदेश, देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। राजस्थान 6ठे स्थान पर, मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर एवं बिहार 14वें स्थान पर आ गए हैं।    

हाल ही के समय में उक्त चारों राज्यों में आर्थिक विकास ने कुछ गति जरूर पकड़ी है परंतु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन चारों राज्यों की तुलना में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य तुलनात्मक रूप से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग जगत के लिए मित्रवत नीतियों को बनाकर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को इन राज्यों को बढ़ावा देना होगा, ताकि इन राज्यों में कृषि के क्षेत्र पर दबाव कम हो एवं उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों का योगदान न केवल सकल घरेलू उत्पाद में बल्कि रोजगार के नए अवसर निर्मित करने में भी बढ़े। 

आज, उक्त चारों राज्य “बीमारु” राज्य की श्रेणी से तो बाहर निकल आए हैं, परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु अपने योगदान को बढ़ाने के लिए इन राज्यों को विशेष प्रयास करने होंगे। इन राज्यों के नागरिकों को आगे आने वाले कुछ वर्षों तक केवल अपने प्रदेश के आर्थिक विकास पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इन राज्यों में विभिन्न समाजों को विशेष प्रयास करते हुए, प्रदेश में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होने देना चाहिए। दरअसल, भारत आज विकास के उस चक्र में पहुंच गया है, जहां किसी भी प्रकार का आंदोलन देश के आर्थिक विकास की गति को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः समाज की सज्जन शक्ति को इस ओर विशेष ध्यान देकर समस्त समाज के नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हुए प्रदेश में शांति स्थापित करने के प्रयास तेज करने की आवश्यकता है। प्रदेश की सरकारें तो आर्थिक नीतियों को लागू करने के प्रयास कर ही रही हैं परंतु, समाज को भी संगठित होकर अपने नागरिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने की महती आवश्यकता है। प्रदेश का आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, अर्थात मां भारती को पुनः विश्व गुरु के रूप में आरूढ़ करने की ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास माना जाना चाहिए। आज उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात द्वारा अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ले जाने के भरपूर प्रयास किया जा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रयास, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं बिहार राज्यों द्वारा भी किए जाने चाहिए, ताकि शीघ्र ही भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के ऊपर लाया जा सके एवं भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।