ओडिशा में 30 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

भुवनेश्वर। ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसके तहत राज्य में 30 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा। वहीं, सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को भी अर्हता तिथि मानते हुए नए मतदाताओं से अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इन आवेदनों का संबंधित तिमाही में निपटारा किया जाएगा, ताकि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर मिल सके। आठ नवंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ओडिशा में कुल 3,19,12,623 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1,62,51,443 पुरुष, 1,56,58,405 महिलाएं और 2,775 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में 3,86,185 युवा तथा 4,52,073 दिव्यांग मतदाता दर्ज हैं। चुनाव आयोग का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशांत कुमार मिश्रा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देकर बताया गया कि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और पुनर्विन्यास 20 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा किसी प्रकार का संशोधन कराने के लिए मतदाता 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों का निपटारा 16 जनवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 21 जनवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।

चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के एजेंटों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए आवेदन जमा करने की सीमा भी निर्धारित की है। नए नियमों के मुताबिक, बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 तथा पूरी दावा-आपत्ति अवधि के दौरान कुल 30 फॉर्म-6, 7 और 8 जमा कर सकते है। यदि कोई एजेंट 30 से अधिक आवेदन जमा करता है तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) उन आवेदनों की दोबारा जांच करेंगे। बीएलए को यह घोषणा भी करनी होगी कि उन्होंने आवेदन में दर्ज जानकारियों का स्वयं सत्यापन किया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और पुनर्विन्यास को लेकर सुझाव एवं प्रस्ताव मांगे गए हैं।