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राहुल गांधी की पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती

 कहा डरिए मत, किसी भी मंच पर कर लीजिये चर्चा   

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें विपक्ष पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बांटने की साजिश करने का आरोप लगाया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहस के लिए प्रधानमंत्री अपनी पसंद का मंच और स्थान तय कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इस आशय का बयान सोशल मीडिया पर जारी हुआ है। इस वीडियो संदेश में राहुल गांधी अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे स्वयं विदेशी मदद के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने दावा किया कि देश की आर्थिक व्यवस्था और सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी विदेशी ताकतों का प्रभाव और समर्थन मौजूद है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा, देशद्रोही कौन है? विदेशी ताकतों से संबंध किसके हैं? प्रधानमंत्री किसी भी मंच पर बहस के लिए जगह चुन लें। मैं उनके साथ चर्चा करने को तैयार हूं। डरिए मत, सामने आइए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डील, देश की वित्तीय व्यवस्था, अडानी समूह से जुड़े मामले और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ खुली बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी के मुताबिक, इन मुद्दों पर देश की जनता को स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।

प्रधानमंत्री के बयान के बाद बढ़ा राजनीतिक टकराव

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने के बजाय अवरोध पक्ष बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ ताकतें देश को बांटने की साजिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी ताकतों और विदेशों में होने वाली बैठकों का उल्लेख करते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री के इसी बयान के जवाब में राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए विदेशी ताकतों से संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किए और उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती दे दी।

अमित शाह ने दी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया

राहुल गांधी की चुनौती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। 


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