गर्म होती दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से घुटती सांसें की चुनौती

आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की उस कठोर सच्चाई का सामना कर रही है, जिसे कभी भविष्य की आशंका समझा जाता था। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, जंगलों की आग, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और असामान्य गर्मी अब असाधारण घटनाएं नहीं रह गई हैं। प्रकृति का संतुलन जिस तेजी से बिगड़ रहा है, उसने मानव सभ्यता के सामने अस्तित्व का गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 9 नवंबर 2026 को जारी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट 2026 रिपोर्ट इस संकट की भयावहता को वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ सामने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 पिछले चार सबसे गर्म वर्षों में शामिल होने की राह पर है और जनवरी से सितंबर तक वैश्विक औसत तापमान 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक औसत से लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। 2015 से 2026 तक के सभी 12 वर्ष रिकॉर्ड के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। यह आंकड़ा केवल तापमान की वृद्धि का आंकड़ा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के बढ़ते संकट का संकेत है। समुद्रों में जमा हो रही अतिरिक्त गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र-स्तर, बढ़ता प्रदूषण और बदलता वर्षा चक्र आने वाले वर्षों की गंभीर चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं। डब्ल्यूएमओ के अनुसार महासागर लगातार दसवें वर्ष रिकॉर्ड गर्मी की ओर हैं और 2026 में वैश्विक समुद्र-स्तर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है।

इस वर्ष की स्थिति इसलिए भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि मजबूत अलनीनो विकसित हो रहा है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार अगस्त से अलनीनो तेजी से मजबूत हुआ है और नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच इसकी तीव्रता असाधारण स्तर तक पहुंच सकती है। इसके कारण 2027 में अत्यधिक गर्मी, सूखा और भारी वर्षा जैसी चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। अर्थात खतरा केवल आज का नहीं है। आने वाला वर्ष भी मानवता को प्रकृति के कठोर रूप का सामना करा सकता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरण मंत्रालयों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का विषय मानना अब गंभीर भूल होगी। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, जलस्रोत, आवास और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जलवायु संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसका सबसे बड़ा बोझ उन देशों और समुदायों पर पड़ रहा है, जिनका ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम रहा है। विकासशील और गरीब देशों के सामने एक साथ दो चुनौतियां हैं-विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना और जलवायु संकट से स्वयं को बचाना।

दशकों तक विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया। आज जब विकासशील देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, उनसे उत्सर्जन कम करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए जलवायु न्याय का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वैश्विक समुदाय वास्तव में समाधान चाहता है तो विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, अनुकूलन और आपदा-रोधी ढांचे के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देनी होगी। इसी संदर्भ में तुर्किये के अंताल्या में चल रहा सीओपी-31 महत्वपूर्ण है। सम्मेलन 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है और इसका घोषित उद्देश्य जलवायु समाधानों के क्रियान्वयन तथा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति देना है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस बार दुनिया घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करेगी?

पिछले अनेक जलवायु सम्मेलनों में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित हुए, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। आज आवश्यकता नए संकल्पों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि पुराने संकल्पों को धरातल पर उतारने की है। विकसित देशों को वित्तीय दायित्वों को गंभीरता से लेना होगा। विकासशील देशों को तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर सौर, पवन, जल और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को तेजी से बढ़ाना होगा। शहरों की नियोजन व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, भवन निर्माण, कृषि और उद्योग-हर क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाना होगा। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं। सवाल यह है कि हम इसके सामने कितनी जल्दी और कितनी ईमानदारी से खड़े होते हैं।

भारत के संदर्भ में स्थिति और भी गंभीर है। देश एक ओर बढ़ती गर्मी, अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे का सामना कर रहा है, तो दूसरी ओर महानगरों में वायु प्रदूषण ने स्वास्थ्य संकट को गहरा कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के आसपास प्रदूषण का जो भयावह स्तर देखने को मिला, उसने स्पष्ट कर दिया कि वायु केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि अब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकट भी बन सकती है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों और चिकित्सकों पर दबाव बढ़ता है। यह स्थिति केवल मौसमी परेशानी नहीं मानी जा सकती। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक-दूसरे से अलग संकट नहीं हैं। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग दोनों समस्याओं को बढ़ाता है। इसलिए दिल्ली की जहरीली हवा और दुनिया के बढ़ते तापमान के बीच एक गहरा संबंध है।

कोविड-19 के दौरान भारत ने अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातस्थिति का सामना किया था। उस समय प्रशासन, स्वास्थ्य तंत्र, नागरिक समाज और आम जनता ने मिलकर संकट का सामना किया। आज वायु प्रदूषण को लेकर भी वैसी ही गंभीरता की आवश्यकता है। इसका अर्थ केवल औपचारिक रूप से आपातकाल घोषित करना नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य केंद्रित आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करना है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के अत्यधिक स्तर पर स्कूलों, निर्माण गतिविधियों, यातायात, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली और कचरा जलाने आदि को लेकर तत्काल और समन्वित कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पतालों को तैयार रखना, संवेदनशील नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परामर्श, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और प्रदूषण के स्रोतों पर वास्तविक नियंत्रण आवश्यक है। भारत सरकार को राज्यों के साथ मिलकर ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें प्रदूषण को केवल सर्दियों की समस्या न समझा जाए। वर्षभर वायु गुणवत्ता की निगरानी, उत्सर्जन नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए।

भारत के पास दुनिया को केवल तकनीकी समाधान देने की ही नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि देने की भी क्षमता है। भारतीय संस्कृति ने सदियों पहले प्रकृति को उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का सहचर माना। जैन दर्शन का अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश आज जलवायु संकट के दौर में अत्यंत प्रासंगिक हो सकता है। आवश्यकता से अधिक उपभोग, अंधाधुंध संसाधन-दोहन और प्रकृति पर प्रभुत्व की मानसिकता को बदलना होगा। हमें विकास और पर्यावरण को परस्पर विरोधी मानने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। ऐसा विकास चाहिए जो रोजगार दे, अर्थव्यवस्था को गति दे, लेकिन हवा, पानी, मिट्टी और जंगलों को नष्ट न करे। यही वास्तविक सतत विकास है।

आज सीओपी-31 से दुनिया को एक और घोषणापत्र की नहीं, दृढ़ इच्छाशक्ति, आर्थिक प्रतिबद्धता और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है। जलवायु संकट की घड़ी में निष्क्रियता भी एक प्रकार का निर्णय है और उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। धरती हमें चेतावनी दे रही है। तापमान बढ़ रहा है, समुद्र गर्म हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और शहरों की हवा जहरीली हो रही है। अब भी समय है कि मानवता अपनी विकास-दृष्टि पर पुनर्विचार करे। प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, सह-अस्तित्व ही भविष्य का रास्ता है। यदि हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां यह सवाल जरूर पूछेंगी-जब खतरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तब दुनिया ने कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों की?