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20 नवंबर, विश्व बाल अधिकार दिवस पर विशेष
भोपाल। 20 नवंबर को दुनिया बाल अधिकार दिवस मनाती है। सन् 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी दिन बाल अधिकारों की घोषणा और सन् 1989 में बाल अधिकार अभिसमय (सम्मेलन) स्वीकार किया। भारत ने बच्चों के जीवन, विकास, सुरक्षा, शिक्षा, समानता और सहभागिता के अधिकारों को मान्यता दी है। कानून और योजनाएं हैं, फिर भी क्या हर बच्चा अपना बचपन जी पा रहा है?
जब एक लड़की अपना बाल विवाह रुकवाती है, जब किशोरियां माहवारी पर चुप्पी तोड़ती हैं और जब बच्चे स्कूल की दूरी, बस किराये, शिक्षकों की कमी या पीने के पानी जैसी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तब वे केवल शिकायत नहीं कर रहे होते, वे अपने अधिकारों का अर्थ समझा रहे होते हैं। ऐसे क्षणों में समाज और व्यवस्था, दोनों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि बच्चों की आवाज आखिर कितनी सुनी जाती है और उनके लिए क्या किया जाता है? मध्यप्रदेश में बच्चों की अपनी पहलें बताती हैं कि वे केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि बदलाव के भागीदार भी हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें जानकारी, सुरक्षित मंच और बोलने का अवसर मिले।
पूनम ने अपना विवाह रुकवाया, अब अपने पैरों पर खड़ी है
भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में रहने वाली पूनम (बदला हुआ नाम) की शादी परिवार ने कम उम्र में तय कर दी थी। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन पूनम के मन में अपने भविष्य को लेकर अलग आकांक्षाएं थीं। वह लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था सरोकार के साथ बाल विवाह के विरुद्ध नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लेती थी। इन नाटकों में वह स्वयं लोगों को बताती थी कि कम उम्र में विवाह लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सपनों और भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। जब वही परिस्थिति उसके जीवन में आई, उसने परिवार से बात की, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को फोन किया और विवाह रुकवा लिया। सरोकार की संस्थापक-सचिव कुमुद सिंह ने यह प्रसंग साझा करते हुए बताया है कि पूनम ने आगे पढ़ाई की, एमबीए पूरा किया और अब अपनी ट्रेडिंग कंपनी चला रही है। यह सरकारी योजना का आंकड़ा नहीं, जागरूकता और आत्मविश्वास की कहानी है। लेकिन कितनी पूनम अपनी शादी रोक पाती हैं? कितनी लड़कियां सामाजिक दबाव में पढ़ाई छोड़ देती हैं? बाल विवाह रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ परिवारों, समुदायों, विद्यालयों और पंचायतों से लगातार संवाद जरूरी है। लड़कियों को ऐसा वातावरण भी चाहिए जिसमें वे अपने जीवन के फैसले ले सकें।
मध्यप्रदेश में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 20 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था। में यह अनुपात 23.1 प्रतिशत था। गिरावट उम्मीद जगाती है, लेकिन हर पांचवीं लड़की बाल विवाह का शिकार हुई है। चुनौती अब भी बड़ी है। कुमुद सिंह के अनुसार, कई बाल विवाह दर्ज ही नहीं हो पाते। इसलिए कानून के साथ संवाद और लड़कियों की शिक्षा में निवेश जरूरी है।
माहवारी पर चुप्पी टूटे, तभी गरिमा और स्वास्थ्य का अधिकार पूरा होगा
सरोकार की एक और पहल किशोरी बालिकाओं को मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करने का साहस देने से जुड़ी है। घर में धीमी आवाज में होने वाली बातचीत और विद्यालयों में झिझककर पूछे जाने वाले सवालों को संस्था ने संवाद का विषय बनाया। स्कूलों और बस्तियों में किशोरियों को शरीर में होने वाले बदलाव समझने, प्रश्न पूछने और बिना संकोच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लड़कों और समुदाय को भी जोड़ा गया, क्योंकि यह चुप्पी पूरे समाज की सोच से जुड़ी है।
माहवारी स्वाभाविक है, लेकिन मिथक और सुविधाओं की कमी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान प्रभावित करते हैं। क्या हर विद्यालय में किशोरियां भरोसे से सवाल पूछ सकती हैं? क्या घरों में पुरुष सदस्य भी इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं? मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार उत्पाद उपलब्ध कराने भर से पूरा नहीं होता; जानकारी, स्वच्छ शौचालय, पानी, सम्मान और भेदभाव से मुक्ति भी जरूरी है। दोनों पहलें बताती हैं कि लड़कियों को संरक्षण के साथ जानकारी, आत्मविश्वास और निर्णय की स्वतंत्रता भी चाहिए।
आंकड़े बताते हैं बचपन की चुनौतियां
पोषण भी गंभीर सवाल उठाता है। के अनुसार मध्यप्रदेश में पांच वर्ष से कम आयु के 35.7 प्रतिशत बच्चे अवरुद्ध विकास और 33 प्रतिशत बच्चे कम वजन की समस्या से प्रभावित थे। छथ्भ्ै-6 (2023दृ24) की उपलब्ध राज्य तथ्य-पत्रिका में इन पोषण संकेतकों के तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; इसलिए पुराने आंकड़ों को वर्तमान स्थिति बताकर पेश करना उचित नहीं होगा। शिवपुरी के सहरिया बहुल गांवों में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए विकास संवाद समिति और बाल अधिकारों पर काम करने वाली संस्था क्राय के सहयोग से समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन के प्रयास किए गए। कई वर्षों तक चली इस पहल ने पोषण को केवल परिवार की जिम्मेदारी मानने के बजाय आंगनवाड़ी, समुदाय और सार्वजनिक व्यवस्था की साझा जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया। बच्चे का पोषण भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मातृ स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ा है। किसी एक योजना से समस्या हल नहीं होगी; सेवाओं का समन्वय जरूरी है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी नामांकन और पढ़ाई पूरी करने के बीच दूरी बनी हुई है। न्क्प्ैम्$ 2024दृ25 के अनुसार मध्यप्रदेश में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 16.8 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत था। पढ़ाई छूटने के पीछे आर्थिक दबाव, दूरी, परिवहन, घरेलू जिम्मेदारियां और विद्यालयी सुविधाओं की कमी हो सकती है। इसे केवल पारिवारिक निर्णय मानना समस्या की जड़ से नजर हटाना है।
जब बच्चे खुद सवाल करते हैं, व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है
मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों से बच्चों की सामूहिक पहल की कहानियां सामने आई हैं। अलीराजपुर के चिकड़ा गांव में बच्चों ने विद्यालय में शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति का मुद्दा उठाया। 12 वर्षीय दामा रामिया ने अपनी परेशानी परिवार और सरपंच के सामने रखी। इसके बाद बच्चों ने बाल पंचायत बनाई। धीरे-धीरे 30 गांवों के लगभग 100 बच्चे इससे जुड़े और उन्होंने अपनी शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस पहल के बाद क्षेत्र के 21 विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठे।
अगस्त 2026 में विदिशा जिले के सिरोंज में छात्राओं ने बस किराये में बढ़ोतरी का विरोध किया। ग्रामीण इलाकों से स्कूल आने वाली लड़कियों का कहना था कि किराया बढ़ने से पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो सकता है। उनके प्रदर्शन के बाद प्रशासन और बस संचालकों के बीच बातचीत हुई और छात्राओं के लिए पुरानी रियायती दर बहाल की गई। यह स्कूल तक पहुंच और शिक्षा जारी रखने के अधिकार का सवाल था।
उज्जैन में रानी लक्ष्मीबाई शासकीय सराफा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शहर से लगभग सात किलोमीटर दूर दाऊदखेड़ी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ छात्र-छात्राएं सामने आए। उन्हें चिंता थी कि दूरी बढ़ने से आने-जाने, सुरक्षा और पढ़ाई पर असर पड़ेगा। विद्यार्थियों के विरोध के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक विद्यालय को मौजूदा परिसर में जारी रखने का आश्वासन दिया। भोपाल में भी लगभग 300 से 400 विद्यार्थियों ने रीजनल स्कूल के प्रस्तावित विलय के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी शैक्षणिक पहचान और विद्यालय की प्रकृति को लेकर चिंता जताई। मांगें असाधारण नहीं थीं-सुरक्षित रास्ता, सस्ता परिवहन, शिक्षक, साफ पानी और बेहतर भवन। क्या इन्हें सुनिश्चित करना व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए?
महाकोशल क्षेत्र की इंदिरा ने अपने विद्यालय में पेयजल की समस्या बाल पंचायत में उठाई। बच्चों ने अभिभावकों और स्थानीय प्रशासन तक बात पहुंचाई और विद्यालय में हैंडपंप लगाने की स्वीकृति मिली। शिवपुरी के एक सहरिया गांव में सावित्री (बदला हुआ नाम) ने निजता और सुरक्षा की समस्या से परेशान होकर पत्थरों और बांस से अस्थायी शौचालय बनाया। उसकी पहल से आसपास के गांवों में भी प्रेरणा मिली और 250 से अधिक शौचालयों के निर्माण का रास्ता बना। ये उदाहरण बताते हैं कि बच्चों को निर्णयों में जगह देने से स्थानीय बदलाव संभव है।
सुनना ही नहीं, जवाबदेह होना भी जरूरी है
बच्चों की पहल व्यवस्था की जिम्मेदारी का विकल्प नहीं हो सकती। किसी पूनम को विवाह रोकने के लिए अकेले संघर्ष न करना पड़े; किसी किशोरी को माहवारी पर बात करने के लिए साहस जुटाना न पड़े; किसी बच्चे को पानी, शिक्षक या सुरक्षित परिवहन के लिए सड़क पर न उतरना पड़ेकृयह राज्य और समाज का दायित्व है। ग्राम पंचायत और शहरी निकायों की योजनाओं में बच्चों की जरूरतें शामिल हों। बाल सभाएं और बाल पंचायतें स्थानीय निर्णयों से जुड़ें। विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और मासिक धर्म पर वैज्ञानिक संवाद हो। आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और बाल संरक्षण तंत्र में समन्वय बने। बजट के साथ यह भी जांचें कि सेवाएं सबसे वंचित बच्चों तक पहुंचती हैं या नहीं।
20 नवंबर संकल्पों के साथ जवाबदेही जांचने का दिन है। बच्चों को भविष्य कहकर टालना आसान है; उन्हें आज के अधिकार-संपन्न नागरिक मानना जरूरी है। पूनम का साहस, किशोरियों की खुलती आवाज और स्कूल के लिए सड़क पर उतरे बच्चों की मांग हमें यही याद दिलाती है कि वे अपने जीवन के बारे में बोल सकते हैंकृऔर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आखिर हम बच्चों से किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वे बड़े होकर अपने अधिकार मांगें? बचपन को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा और सहभागिता का हक आज चाहिए, कल नहीं। किसी समाज की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसका सबसे वंचित बच्चा कितनी समानता, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ अपना बचपन जी पा रहा है।
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