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राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही सात राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव

राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव भी होंगे अहम

नई दिल्ली। वर्ष 2027 भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दरअसल आगामी साल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई अहम चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनका असर देश की राजनीतिक दिशा और सत्ता संतुलन पर पड़ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव तथा सात राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण 2027 को राजनीतिक दृष्टि से निर्णायक वर्ष माना जा रहा है। 

सबसे प्रमुख चुनाव राष्ट्रपति पद का होगा। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 24 जुलाई 2027 को पूर्ण होने जा रहा है, जिसके बाद जुलाई में नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही राज्यसभा के नियमित द्विवार्षिक चुनाव भी होंगे, जिनमें कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों के स्थान पर नए प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। इन चुनावों का प्रभाव संसद के उच्च सदन में राजनीतिक दलों की शक्ति-संतुलन पर भी पड़ेगा।  

राज्य स्तर पर वर्ष 2027 में सात राज्यों की विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। इन राज्यों में वर्तमान सरकारों के प्रदर्शन और राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा होगी। फरवरी-मार्च 2027 के दौरान गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने की संभावना है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रमोद सावंत, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के युमनाम खेमचंद सिंह तथा उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ की सरकारें चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस कारण मौजूदा सरकारों की परीक्षा अनकरीब है और परिणाम मतदाता को देना है, जिसके लिए दोनों ही तैयारी में लग गए हैं। वैसे यह समय चुनाव आयोग के इम्तिहान का भी है, क्योंकि आरोपों में घिरे चुनाव आयोग के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं।  

इसके बाद नवंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव संभावित हैं, जहां वर्तमान में कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चला रहे हैं। वहीं दिसंबर 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व वाली सरकार मतदाताओं के सामने जाएगी।

राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर देखा जाए तो 2027 के चुनाव केवल संबंधित राज्यों की सरकारों का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीतिक रणनीति, गठबंधन की दिशा और राष्ट्रीय स्तर पर दलों की ताकत का भी महत्वपूर्ण संकेत देंगे। राष्ट्रपति और राज्यसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों का यह व्यापक चुनावी कैलेंडर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव साबित हो सकता है।


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