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जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल लागू किया जाना, स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक शासन के 25 वर्ष से भी कम समय में, हमारे देश के समकालीन इतिहास का एक काला अध्याय है। यह असाधारण साहस, ईमानदारी और प्रतिबद्धता वाले एक सार्वजनिक जीवन के व्यक्तित्व के उज्ज्वल और निष्कलंक राजनीतिक जीवन पर लगा एक धब्बा भी है।
अल्पकालिक आपातकाल समाप्त होने के 50 वर्ष बाद भी यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श में बना हुआ है। सत्तारूढ़ भाजपा-आरएसएस गठजोड़ इसका इस्तेमाल कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए करता है, जबकि विपक्ष आरोप लगाता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में हालात आपातकाल के दौर से भी बदतर हैं। यहां तक कि आपातकाल के दौरान किए गए कुछ अच्छे कार्यों का हवाला देकर यह भी कहा जाता है कि आज स्थिति बहुत खराब है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं, जिनके चलते आपातकाल आज भी समसामयिक राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन आपातकाल लागू करने के पीछे किन परिस्थितियों और कारकों की भूमिका थी, किसने पहल की और किन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर एक अनिच्छुक इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करने के लिए तैयार किया, ये सवाल अब भी रहस्य के आवरण में छिपे हैं।
श्रीमती इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा को करीब से देखने वाला कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस बात की पुष्टि कर सकता है कि वह अत्यंत मानवीय, गरीबों और वंचितों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील तथा अपने प्रिय देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध थीं। अन्य सार्वजनिक जीवन के व्यक्तित्वों की तरह वह भी जानती थीं कि सत्ता में रहकर ही सर्वाेत्तम जनसेवा की जा सकती है, लेकिन उन्हें सत्ता का भूखा या उनके व्यक्तित्व में तानाशाही प्रवृत्ति होने वाला बताना सच्चाई से बहुत दूर है। यह सर्वविदित है कि इलाहाबाद की एक अदालत के फैसले ने श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को निरस्त कर दिया था और भविष्य में छह वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय संवैधानिक संस्थाएं गरिमा और स्वतंत्रता के साथ काम करती थीं। न तो न्यायाधीश की ईमानदारी पर किसी ने सवाल उठाया और न ही फैसले के पीछे किसी हेरफेर की आशंका जताई। लेकिन क्या सब कुछ निष्पक्ष और पारदर्शी था, यह सवाल कभी नहीं पूछा गया। तब किसी ने यह साबित करने की कोशिश भी नहीं की कि कुछ अदृश्य शक्तियां श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ काम कर रही थीं। हालांकि ऐसी शक्तियां हमेशा मौजूद रही हैं, लेकिन शायद उस समय डीप स्टेट शब्द किसी ने सुना भी नहीं था।
आज पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि जो दिखाई दे रहा था, उसके पीछे बहुत कुछ और भी था। शायद किसी दिन कोई जांच समिति या शोधकर्ता इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करना चाहे। हालांकि, कुछ बातें हमें आसानी से याद आ सकती हैं। आरोप मामूली और महत्वहीन था, जबकि आज उससे कहीं बड़ी अनियमितताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। न्यायाधीश ईमानदार थे, लेकिन वह रूढ़िवादी हिंदू परंपरावादी भी थे। क्या उन्हें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसी कांग्रेस-विरोधी सांप्रदायिक हिंदू शक्तियों और उनके राजनीतिक संगठनों जनसंघ तथा रामराज्य परिषद ने प्रभावित किया था, यह कहना कठिन है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि रूढ़िवादी मध्यवर्ग के अधिकांश लोगों की तरह वह भी श्रीमती गांधी की प्रगतिशील आर्थिक और सामाजिक नीतियों के प्रति सहज नहीं थे।
दूसरी ओर, जयप्रकाश नारायण जैसे अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और सच्चे लोकतंत्रवादी थे, जिन्होंने दुर्भाग्यवश आपातकाल लागू होने की परिस्थितियों को उत्प्रेरित करने का काम किया और भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकरण का रास्ता तैयार किया। आज हम जिसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और इतिहास के साथ एक विडंबनापूर्ण अन्याय है। जेपी, नेहरू के बहुत निकट थे और इंदिरा गांधी भी उनका अत्यंत सम्मान करती थीं। किसी तरह इंदिरा गांधी ने उनके अहं को चोट पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप उनका संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में घुसपैठ हो गई, जिससे मधु लिमये जैसे समाजवादी नेताओं को गहरी नाराजगी हुई।
इस बात के पर्याप्त कारण हैं कि आरएसएस के नेताओं ने जेपी और इंदिरा गांधी के बीच अविश्वास पैदा करने में भूमिका निभाई। एक समय जेपी इंदिरा गांधी को अपनी बेटी के समान मानते थे। लेकिन आखिर आरएसएस उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ क्यों काम कर रहा था, जब पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने और उसके विभाजन के बाद वह आरएसएस की नजर में हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रतीक बन चुकी थीं? आरएसएस-जनसंघ के प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें दुर्गा तक कहा था।
उस समय आरएसएस या जनसंघ के सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे में उनके श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ काम करने का कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता। फिर उनके छिपे हुए दुश्मन कौन थे? लेकिन आरएसएस के आम कार्यकर्ता वाजपेयी जी की तरह नहीं सोचते थे। रूढ़िवादी और अपरिष्कृत सनातन धर्म के अनुयायी होने के कारण वे बिहार के सामंती जमींदारों और भारत के पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए काम करने हेतु प्रभावित और प्रेरित किए गए। ये वर्ग श्रीमती इंदिरा गांधी के समाजवादी कदमों से परेशान थे। राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी नीतियां इन वर्गों के निहित स्वार्थों तथा पीढ़ियों से चली आ रही सुविधाओं और विशेषाधिकारों के लिए खतरा थीं, जिन्हें वे हर शासन में बनाए रखते आए थे।
उन्हें डर था कि बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की बढ़ी हुई लोकप्रियता और उनके गैर-अभिजात्य बेटे संजय के सहयोग से श्रीमती गांधी आम आदमी को सशक्त बनाने वाले ऐसे व्यापक कदम उठा सकती हैं, जो उनके हितों के विरुद्ध होंगे। आरएसएस-भाजपा का मूलतः उच्च जाति, पूंजी समर्थक और आम आदमी के हितों के प्रति विरोधी चरित्र आज मोदी सरकार के शासन में पूरी तरह उजागर हो चुका है। यह सब किसी से छिपा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ तमाम कठोर बयानबाजी के बावजूद मोदी और उनके वैचारिक परिवार ने कभी यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की हार और उसके विघटन के पीछे श्रीमती इंदिरा गांधी की भूमिका थी।
श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करने के लिए उनके प्रिय पुत्र संजय गांधी ने प्रेरित किया था। संजय को इसके लिए तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने उकसाया था। गुरुग्राम में मारुति परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने के कारण बंसीलाल संजय गांधी के बेहद करीब आ गए थे। अत्यंत महत्वाकांक्षी बंसीलाल के अपने हित इस बात में थे कि श्रीमती गांधी सत्ता में बनी रहें। आमतौर पर यह माना जाता है कि आपातकाल लागू करने के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी और स्वीकृति दिलाने में श्रीमती इंदिरा गांधी के मित्र तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की भूमिका थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपातकाल की योजना बनाने और उसका प्रस्ताव रखने वाले वह व्यक्ति नहीं थे। जब श्रीमती गांधी लगभग अपना मन बना चुकी थीं, तब अंतिम चरण में उनसे इस विषय पर सलाह ली गई थी।
आपातकाल लागू करने के लिए संविधान में प्रावधान मौजूद होने और उसका इस्तेमाल किए जा सकने का सुझाव देने वाले वास्तविक सूत्रधार हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल बी.एन. चक्रवर्ती थे। बंसीलाल ने उनसे बातचीत की और फिर बी.एन. चक्रवर्ती तथा संजय गांधी के बीच संवाद या मुलाकात की व्यवस्था की। इसके बाद संजय ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी और उन्हें आपातकाल लागू करने के लिए राजी कर लिया। राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी और सत्ता के गलियारों में प्रवेश की कोशिश कर रहे उनके करीबी रिश्तेदार अरुण नेहरू ने भी उन्हें समझाने में भूमिका निभाई।
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