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8वें वेतन आयोग पर इंतजार लंबा, 2027 तक मिलेगी बढ़ी सैलरी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव की उम्मीद है। हालांकि, आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण उन्हें बढ़ी हुई सैलरी के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, कर्मचारियों को 2027 की दूसरी छमाही तक नई वेतनमान का लाभ मिल पाएगा।

वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों का लागू होना दो अलग-अलग चरण हैं। आयोग पहले कर्मचारियों की मांगों और सुझावों पर गहन विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बाद सरकार उस रिपोर्ट की समीक्षा करती है, वित्तीय प्रभावों का आकलन करती है और फिर नए वेतनमान को लागू करने का अंतिम निर्णय लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। जानकारी के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर तक होने की संभावना है। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया जाएगा। इस समयसीमा के हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। आयोग कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में बदलाव को लेकर सुझाव तैयार करेगा। रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार उसे तुरंत लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।

पहले सिफारिशों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का आकलन होगा। इसके बाद ही नए वेतनमान और नियमों को मंजूरी मिलेगी और आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। इन सभी औपचारिकताओं के चलते कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए 2027 की दूसरी छमाही तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, आम तौर पर हर 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू होता है, और इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग की संभावित प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। यदि वास्तविक भुगतान बाद में होता है, तो कर्मचारियों को इस प्रभावी तिथि से एरियर मिलने की संभावना रहेगी।


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