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भारत में एकाधिकार नहीं, तीन कंपनियों को लाइसेंस जारी- सिंधिया

स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर ट्राई से चर्चा जारी

नई दिल्ली। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपग्रह ब्रॉडबैंड (सैटकॉम) सेवाओं के लाइसेंसिंग विवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बताया कि रिलायंस जियो, वनवेब और एलन मस्क की स्टारलिंक सहित सभी तीन प्रमुख कंपनियों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। सिंधिया का यह बयान ऐसे समय आया है जब एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की सेवाओं को बाधित करने के ताकतवर कारोबारियों पर आरोप लगाए थे। सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि एमेजॉन कुइपर जैसी अन्य इच्छुक कंपनियों को भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि भारत की दूरसंचार और उपग्रह सेवाओं की मंजूरी व्यवस्था निष्पक्ष और भेदभाव रहित है। सरकार उपग्रह स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के साथ चर्चा कर रही है। संचार मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी कंपनियों को सेवाएं शुरू करने से पहले सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा, जिसकी जांच और मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को विविध सेवाएं मिलें और वे अपनी पसंद का सेवा प्रदाता चुन सकें।

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