Shopping cart
Your cart empty!
इंफाल। मणिपुर सरकार ने राज्य में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को 20 से 22 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थानों को इस अवधि में बंद रखने की घोषणा की गई है।
आदेश के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) या अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर भी यह आदेश लागू होगा। सरकार ने यह निर्णय राज्य में बनी मौजूदा परिस्थितियों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस बीच, राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अपडेट करने और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर ‘कैम्पेन फॉर जस्ट एंड फेयर डीलिमिटेशन’ (जेएफडी) की ओर से बुलाई गई 48 घंटे की आम हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। घाटी के विभिन्न जिलों में प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकालीं और कई स्थानों पर नेताओं के पुतले जलाए।
सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का ऐलान
जेएफडी ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार से सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का आह्वान किया है। संगठन की मांग है कि जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अपडेट किया जाए और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इंफाल पूर्व जिले के खुरई लामलोंग इलाके में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह और गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम के पुतले जलाए। इसके अलावा घाटी के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गईं। राज्य में जारी आंदोलन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों के बीच सरकार के स्कूल-कॉलेज बंद रखने के फैसले से शैक्षणिक गतिविधियां तीन दिन तक प्रभावित रहेंगी। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
Leave a Comment