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वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर लगे सीएएटीएसए प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया है, यह ऐलान भारत के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। भारत दशकों से अपने गहरे मित्र रूस से हथियार खरीदता रहा है, और भारतीय सेना के करीब 70 फीसदी हथियार रूसी मूल के हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से हथियार दोस्ती पर अमेरिका के सीएएटीएसए प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा है।
ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में तुर्की को रूस से एस-400 वायुरक्षा प्रणाली खरीदने के बाद सीएएटीएसए (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन्स एक्ट) प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, नाटो सदस्य तुर्की को अमेरिका के एफ-35 फाइटर जेट कार्यक्रम से भी बाहर किया था। अमेरिका को यह डर था कि एस-400 की सक्रियता से अमेरिकी एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट की गुप्त कमजोरियां उजागर हो सकती हैं। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दाेगन के साथ बातचीत में ट्रंप ने घोषणा की कि वे तुर्की को अमेरिकी ब्लैकलिस्ट से निकालने पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने एर्दाेगन को अपना मित्र बताकर कहा, हम प्रतिबंधों को खत्म करने जा रहे हैं। अब प्रतिबंधों को खत्म करने का समय आ गया है। हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं। यह कानून मूल रूप से 2017 में रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को निशाना बनाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन रूस से एस-400 की खरीद के बाद तुर्की को भी इसमें शामिल किया था।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप तुर्की पर से सीएएटीएसए प्रतिबंध हटाते हैं, तब इसका सीधा असर भारत और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों पर पड़ेगा, जो रूस से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदते हैं। भारत भी रूस से पांच और एस-400 वायु रक्षा प्रणालियां खरीदने की प्रक्रिया में है, जिस पर सीएएटीएसए प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने पहले भी भारत को पांच एस-400 खरीदने के लिए विशेष छूट दी थी। तुर्की को मिली यह छूट अब भारत के लिए भी ऐसी ही राहत की उम्मीद जगाएगी। हालांकि, अमेरिका ने तुर्की से अपने एस-400 सिस्टम को निष्क्रिय करने की अपेक्षा की है, जिस पर तुर्की की ओर से अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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