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नई दिल्ली । देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार कई महत्वपूर्ण बदलावों पर काम कर रही है, जिनसे पेंशनधारकों और पीएफ सदस्यों को व्यापक राहत मिलने की उम्मीद है। इनमें न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी से लेकर पैसे निकालने की आसान सुविधा और त्वरित क्लेम सेटलमेंट तक शामिल है।
सबसे अहम बदलाव न्यूनतम पेंशन को लेकर है। वर्तमान में 1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा गंभीरता से विचाराधीन है। यह कदम मजदूर संगठनों के दबाव और संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद उठाया गया है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। ईपीएफओ अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। भविष्य में पीएफ का पैसा निकालना उतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि संगठन एटीएम के जरिए सीधे पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इससे आपात स्थिति में सदस्यों को तत्काल नकदी मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ ने 8.25 फीसदी ब्याज दर प्रस्तावित की है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में भी बड़ा सुधार हुआ है; ऑटोमेशन की मदद से अधिकांश एडवांस क्लेम अब तीन दिन के भीतर निपटाए जा रहे हैं, जो ईपीएफओ की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है। पुराने और निष्क्रिय खातों को जोड़ने के लिए ई-प्रापटी नामक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो आधार आधारित एक्सेस के साथ यूएएन से जुड़े न होने वाले खातों को भी लिंक करने की सुविधा देता है।
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