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टोरंटो। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की पाकिस्तान यात्रा के समापन से ठीक पहले कनाडा ने इस्लामाबाद को 47 मिलियन डॉलर (करीब 4.7 करोड़ डॉलर) से अधिक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह धनराशि पाकिस्तान में विकास कार्यों और सुरक्षा पहलों पर खर्च की जाएगी। कनाडा का यह कदम ऐसे समय में आया है जब वह भारत के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।
जानकारी के अनुसार, इस पैकेज में से 2.2 मिलियन डॉलर से अधिक की नई फंडिंग सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दी गई है, जिसमें इंटरपोल, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के संयुक्त प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा, कनाडा से जुड़े तीन विकास आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए 45 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की गई है। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए भारत के खिलाफ कनाडा से कूटनीतिक समर्थन की मांग भी की। भारत और कनाडा के रिश्तों में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान काफी कड़वाहट आ गई थी, जब सरे में हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर अनर्गल आरोप लगाए गए थे। हालांकि, हाल ही में कनाडाई पुलिस प्रशासन (आरसीएमपी) ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच और दर्ज आरोपों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता की ओर इशारा करता हो, और भारत ने जांच में पूरा सहयोग दिया है। कनाडा में नए नेतृत्व और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के पद संभालने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तेजी से सुधार देखा गया है।
अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत कनाडा भारत के साथ साझेदारी मजबूत कर रहा है। इसी साल कनाडाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर द्विपक्षीय समझौते हुए थे। इसके अलावा, जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री के बीच हुई सकारात्मक बैठकों ने दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों की प्रतिबद्धता को और दृढ़ किया है।
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