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आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ा भारत- राहुल गांधी

कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दो दिवसीय अमेरिका दौरा भारतीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के बीच संवाद करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, भारत आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ा है। देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। उनका कहना था, इन समस्याओं को नजरअंदाज करने से उनका समाधान नहीं होगा। राहुल गांधी के इस बयान को केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा। यह जरूर है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाही के कगार पर बताना एक बड़ा राजनीतिक दावा है, इसके पीछे उठाए गए बेरोजगारी, रोजगार सृजन और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे सवालों पर गंभीर चर्चा भारत में जरूरी है। सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा विषय है। भारत में आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या करोड़ों में है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां लेकर निकलने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। शिक्षा पूरी करने के बाद भी यदि उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में उनके भीतर निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने इसी वर्ग का उल्लेख करते हुए कहा, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के अनेक युवा औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बावजूद अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं। भारत में जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं उसमें पढ़े-लिखे डिग्री धारी युवा अब अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने लगे हैं। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उनके अनुसार, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच वैचारिक दूरी भी बढ़ रही है। माता-पिता जिस शिक्षा और करियर के रास्ते को सफलता का माध्यम मानते रहे हैं। आज की पीढ़ी को उसमें पहले जैसी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। युवा अपने सपनों के अनुरूप सफलता चाहते हैं। अवसरों की कमी उनके भीतर असंतोष पैदा कर रही है। वैचारिक मतभेद में अर्थ-व्यवस्था का आधार मजबूत करना जरूरी हो गया है। 

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में छोटे और मध्यम उद्योगों तथा कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उनका तर्क है, केवल सेवा क्षेत्र के सहारे देश की विशाल युवा आबादी को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा। उन्होंने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की सफलता पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक छोटे उद्योगों में रोजगार पैदा करने की क्षमता है, उन्हें पर्याप्त अवसर और निवेश नहीं मिल रहे हैं। भारत के सामने वास्तविक चुनौती यह है, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। बड़े उद्योगों और कंपनियों का विस्तार अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भारत में कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, मध्य और निम्न वर्ग आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। जब तक छोटे कारोबार, कृषि, लघु-उद्योग और स्थानीय उत्पादन को मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक संतुलन बनाना कठिन होगा। चुनावी व्यवस्था और एसआईआर पर अमेरिका में राहुल गांधी से चुनाव आयोग और एसआईआर पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर खर्च और उसकी पारदर्शिता के संबंध में चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है, निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है। चुनावी व्यवस्था में विश्वास कायम रखना जरूरी है।  चुनावी धांधली से जुड़े उनके आरोपों और चुनाव आयोग के पक्ष का स्वतंत्र तथ्यों के आधार पर परीक्षण किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा आज भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में युवा पीढ़ी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रही है। अमेरिका और यूरोप में भी युवाओं के बीच रोजगार और भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार के बदलते स्वरूप ने नई चुनौतियां पैदा की हैं। ऐसे समय में युवाओं की आकांक्षाओं को समझना और उनके लिए अवसर तैयार करना प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है।

राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी स्वाभाविक है। भाजपा ने उनके विदेश में दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई है। जबकि कांग्रेस इसे देश की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का माध्यम मानती है। असली सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था युवाओं की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तैयार है? भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी है। यदि यही युवा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकता रहे, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहे, उसे अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर न मिलें, तो देश की विकास यात्रा प्रभावित होना स्वाभाविक है। सरकार ने 2047 के लिए जो लक्ष्य बनाया है, उसमें भी युवाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। सरकार को आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ रोजगार की वास्तविक स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं की आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है। सरकार की जिम्मेदारी उनका जवाब देना है। राहुल गांधी के आरोपों से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को राजनीतिक विवाद में उलझाकर नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की नई पीढ़ी के भविष्य पर विचार करना होगा। यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पिछले एक दशक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवादहीनता तेजी से बढ़ती चली जा रही है। यह चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, टकराव के स्थान पर समन्वय बनाना होगा।  


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