सोनिया शर्मा
इंफाल । लगभग 9 महीने से मणिपुर मैं लगातार हिंसा हो रही है। 3 मई 23 को मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई थी। वह अभी तक शांत नहीं हो पाई है। 26 दिसंबर को आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर कहा है, कि वह कुकी जाति को एसटी की सूची से हटाने पर अपनी राय दें। राज्य को किसी भी समुदाय या जाति को एसटी/ एससी का दर्जा देने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार के इस पत्र से मणिपुर की सरकार असमंजस में है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह, इस मुद्दे पर कानूनी राय और मंत्रिमंडल से चर्चा कर चुके हैं। यदि चिन कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाया जाता है। तो मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़कना तय माना जा रहा है। मणिपुर में 33 जनजाति आदिवासी समुदाय की हैं। जो कुकी जनजातियों के बीच से आती हैं। एक बार फिर यह मामला जोर पकड़ सकता है। यदि अनुसूचित जनजाति से उन्हें हटाया गया तो ऐसी स्थिति में पूर्वाेत्तर के राज्यों में भी भारी हिंसा भड़कने का डर है। मणिपुर की यह आग पूर्वाेत्तर के अन्य राज्यों में भी फैल सकती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस मामले में केंद्रीय नेताओं के हस्तक्षेप का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को सारी स्थिति से वाकिफ करा दिया है। अब देखना यह है, कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है।
