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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार /11 Oct 2022 01:39 AM/    30 views

टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। माणिक भट्टाचार्य से सोमवार दोपहर से ही ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही थी। एजेंसी ने बताया कि उनके बयानों में असंगति होने की वजह से गिरफ्तारी की गई है। 
ईडी ने सोमवार देर रात 1 बजे माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी विधायक माणिक पर पार्थ चटर्जी के साथ मिलकर शिक्षक घोटाले में शामिल होने का आरोप है। बता दें कि बीते महीने 19 सितंबर को ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी। इतना ही नहीं, ईडी ने कोलकाता की एक विशेष अदालत में मामले में अपना पहला आरोपपत्र भी दायर किया, जिसमें उसने चटर्जी और मुखर्जी तथा छह कंपनियों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि कुर्क की गई संपत्तियों में एक फार्महाउस, कई फ्लैट और कोलकाता में 40.33 करोड़ रुपए की जमीन समेत 40 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसने कहा कि इसके अलावा 35 बैंक खातों में जमा 7.89 करोड़ रुपये की धनराशि भी कुर्क की गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में पूर्व मंत्री चटर्जी और उनकी ‘करीबी सहायक’ को ईडी ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। वर्तमान में पार्थ चटर्जी कथित घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं, जबकि मुखर्जी जेल में बंद हैं। पार्थ चटर्जी को उनकी गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी सरकार ने मंत्री पद से हटा दिया था। उन्हें तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद सहित पार्टी के अन्य पदों से भी हटा दिया गया था। एजेंसी ने कोलकाता और अन्य हिस्सों में इस मामले में छापे मारने के बाद 49.80 करोड़ रुपए की नकदी तथा 55 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण जब्त किए थे। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती ‘घोटाले’ में धनशोधन का ईडी मामला सीबीआई की प्राथमिकी से संबंधित है, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने समूह ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मचारियों, कक्षा 9-12 के सहायक शिक्षकों तथा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया था।

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