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जिनको फ्री बिजली दी जा रही है उनकी डिटेल सौंपे अधिकारी- पीएम /28 Aug 2023 10:20 AM/    1146 views

पाकिस्तान में महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी

इस्लामाबाद।  पाकिस्तान में अब महंगी बिजली को लेकर हाहाकार है आटा, दाल,तेल और पेट्रोल-डीजल के बाद अब देश में बिजली की महंगी दरों ने पाकिस्तानी जनता को हलकान कर दिया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने रविवार  को एक आपात बैठक की। बैठक में पीएम ने उच्च अधिकारियों को बिजली टैरिफ में कटौती करने के लिए 48 घंटे के अंदक ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार अत्यधिक बिजली बिलों की शिकायतें आ रही थीं। बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ मुल्तान, लाहौर और कराची समेत कई बड़े शहरों में लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किए हैं। पीएम काकर ने बैठक में कहा, हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश को नुकसान हो। हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे राष्ट्रीय खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा और उपभोक्ताओं को सुविधा होगी। काकर ने अधिकारियों को बढ़े हुए बिजली बिलों में कमी के लिए ष्ठोस कदमष् उठाने और अगले 48 घंटों के भीतर योजना पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है कि जब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, तब भी बड़े अधिकारी और प्रधानमंत्री लोगों द्वारा दिए जा रहे टैक्स के पैसे से से फ्री में बिजली का इस्तेमाल करें।ष्
पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, प्रधानमंभी ने संबंधित विभागों और मंत्रालयों को उन अधिकारियों की डिटेल सौंपने का निर्देश दिया है जिन्हें फ्री में बिजली दी जी रही है। प्रधानमंत्री काकर ने कहा, मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने वादा किया कि पीएम हाउस और पाकिस्तान सचिवालय में बिजली की खपत को कम करने के लिए उपाय लागू किए जाएंगे। इसके लिए, उन्होंने कहा, भले ही मेरे कमरे में एयर कंडीशनर बंद करना पड़े, यह कर दो।”
पीएमओ के बयान में कहा गया है कि सोमवार को एक और बैठक होगी। सोमवार की बैठक के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जुलाई में आए अत्यधिक बिलों और ऊर्जा संरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत परामर्श करेंगे। उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों से बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक रोडमैप मांगते हुए संबंधित अधिकारियों को बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए एक लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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