इस्लामाबाद। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक महत्वपूर्ण बेलआउट पैकेज हासिल करने के लिए यूक्रेन को हथियार और गोला-बारूद बेचा है। हालांकि, पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने सोमवार को इंटरसेप्ट रिपोर्ट को निराधार और मनगढ़ंत करार देते हुए उसे खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने जून के अंत में आईएमएफ के साथ 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा करने के लिए अमेरिका का समर्थन हासिल करने के लिए उसे हथियार मुहैया कराया था। एक वेबसाइट, इंटरसेप्ट ने रविवार को रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को गुप्त हथियार बेचे हैं, जिसने इस साल की शुरुआत में आईएमएफ से एक विवादास्पद बेलआउट को सुविधाजनक बनाने में पाकिस्तान की मदद की। साथ ही, रिपोर्ट में कहा गया है कि हथियारों की बिक्री यूक्रेनी सेना को आपूर्ति करने के उद्देश्य से की गई थी। इस कहा जा सकता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने यूक्रेन का समर्थन किया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पिछले साल की शुरुआत में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पाकिस्तान क्रेमलिन और वाशिंगटन के साथ संबंधों में एक संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है।
बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच विवाद में सख्त तटस्थता की नीति अपनाई और उस संदर्भ में किसी को कोई हथियार या गोला-बारूद मुहैया नहीं कराया है। उन्होंने कहा, ष्पाकिस्तान का रक्षा निर्यात हमेशा सख्त अंतिम-उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के साथ होता है। स्थानीय न्यूज, डॉन के मुताबिक, जुलाई में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान, यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी ऐसी ही रिपोर्टों को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि नकदी संकट से जूझ रहा देश रूस के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान अपनी सेना का समर्थन करने के लिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि दोनों देशों के बीच हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने भी इसी बात पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि युद्ध शुरू होने के बाद से पाकिस्तान ने सैन्य आपूर्ति के लिए यूक्रेन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जुलाई में, आईएमएफ ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित किए, जो देश की खराब अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए नौ महीने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम का हिस्सा था।
