एम्स के कार्यक्रमों में उच्च गणमान्य अतिथि को बुलाने की स्वास्थ्य मंत्री से लेनी होगी अनुमति
राहुल शर्मा
नई दिल्ली । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने अपने परिसर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी समारोह के लिए उच्च गणमान्य व्यक्तियों के निमंत्रण के लिए संस्थान के अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। एम्स की वेबसाइट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को संस्थान निकाय (आईबी) के अध्यक्ष के रूप में बताया गया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी देव नाथ साह ने अपने 1 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा है कि यह संज्ञान में आया है कि अध्यक्ष एम्स नई दिल्ली के जानकारी के बिना उच्च गणमान्य व्यक्तियों को कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। यह निर्देश दिया जाता है कि इस तरह के निमंत्रण केवल निदेशक, एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से अध्यक्ष, एम्स के अनुमोदन से ही दिए जाएंगे। यह आदेश सभी शैक्षणिक, अनुसंधान एवं परीक्षा विभागों के डीन, केंद्रों के प्रमुखों, चिकित्सा अधीक्षकों और विभागों के प्रमुखों और अनुभागों को भेजा गया था। एम्स की तरफ से फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं आया है। अध्यक्ष को किसी भी तरह के भ्रम या किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। मालूम हो कि एम्स की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। संस्थान के एक पूर्व निदेशक के अनुसार अध्यक्ष की सहमति केवल दीक्षांत समारोह जैसे प्रमुख आयोजनों के लिए ली जाती थी। नाम नहीं छापने की शर्त पर वह कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं था, केवल दीक्षांत समारोह के समय ऐसा होता था या किसी को पुरस्कार दिया जाना होता था तब। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वीवीआईपी यदि किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो ऐसे में क्या हम अध्यक्ष की अनुमति लेंगे। पूर्व निदेशक ने आगे कहा कि विदेशी नागरिकों को आमंत्रित करने की अनुमति आमतौर पर निदेशक देते हैं। दीक्षांत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए सरकार की अनुमति अध्यक्ष के कार्यालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त की जाती है।
