मुंबई । शुक्रवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर एकमुश्त 10 लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो परिवार जन एकमुश्त 10 लाख रूपये ले लेंगे। उस परिवार को पेंशन की पात्रता नहीं होगी। यदि पेंशन लेने का विकल्प दिया,तो 10 लाख रुपए का एकमुश्त भुगतान नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है। जब नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम का लगातार विरोध हो रहा है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। 14 मार्च से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी अंतिम सैलरी का 50 फ़ीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रेजुएटी एवं अन्य लाभ भी एक मुश्त मिल जाते थे। मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है।उसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
