राहुल शर्मा
दिल्ली। शिक्षा विभाग के स्थानांतरण संबंधी आदेश के अंतर्गत बिंदु 16 (एक ही विद्यालय में 10 वर्ष पूर्ण होने पर अनिवार्य स्थानांतरण) के संबंध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, दिल्ली प्रदेश द्वारा सांसद मनोज तिवारी को ज्ञापन दिया गया। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मनोज तिवारी (सांसद, उत्तर-पूर्वी दिल्ली) से उनके निवास पर मुलाकात की और शिक्षा विभाग के इस निर्णय से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से उनको अवगत कराते हुए बताया गया कि इस आदेश के फलस्वरूप निदेशालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा शिक्षकों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट से गुजरना पड़ेगा जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। विषय की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उप-राज्यपाल कार्यालय में इस विषय में फोन पर बात की तथा शिक्षकों की चिंता को उचित बताते हुए इस विषय में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि उप राज्यपाल कार्यालय से आश्वासन मिला है कि इस विषय पर पुनः विचार किया जायेगा तथा शीघ्र ही छात्र एवं शिक्षक हित में उचित निर्णय लिया जायेगा।
प्रतिनिधिमण्डल में उत्तर क्षेत्र प्रमुख जगदीश कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पालीवाल, महामंत्री डॉ.अजय कुमार सिंह, संगठन मंत्री वेद प्रकाश, राजकीय निकाय अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा , मीडिया सह प्रभारी जितेंद्र त्यागी, सहायता प्राप्त निकाय उपाध्यक्ष डॉ.सरस्वती, आर. एस. दुबे, नवीन शर्मा, राजकुमार शर्मा एवं पंकज चौहान आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे स
